काय मजा आहे

निवडणुकांचे वातावरण जसे तापायला लागेल, तसे राजकीय नेत्यांच्या कामगिरीबाबतही जनतेत चर्चा व्हायला सुरुवात होईल. जनतेच्या पैशावर आपल्या लोकप्रतिनिधींची कशी मौज चालते, त्याचा एक आढावा.
आपण अगदी सकाळी उठल्यानंतर पहिला चहा घेतो तेव्हापासून सरकारला कर देऊन सरकारी तिजोरी भरत असतो. कारण चहाची पावडर आणि साखर खरेदी करताना आपण १२.५ टक्के सेवा कर भरलेला असतो. ऑफीसला जाण्याआधी तुम्ही दात साफ करणे आणि अगदी स्नान करण्यानेही सरकारी तिजोरीत भर पडत असते. तुम्ही जर दुचाकी किंवा चारचाकीतून ऑफीसला जात असाल तर ते वाहन खरेदी करतानाही अनेक प्रकारचे कर तुम्ही भरले आहेत. रोड टॅक्स म्हणजे रस्ता कर हा आणखी एक वेगळा प्रकार आहे. याचा अर्थ आपण चालत असलेल्या पावलागणिक आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या कराने वेढलेले आहे. सेवा कर, विक्री कर, अबकारी कर आणि पै पै करुन संपत्ती जमा केली असेल तर आयक ही आपल्याला भरावा लागतो. या शिवाय घरफाळा, पाणीपट्टी, वीजबिल हे वेगळे कर आहेत.
पण आपल्या यंत्रणेचा एक भाग असा आहे की, त्यांना या कराशी काही देणेघेणेच नाही. म्हणजे त्यांना कराची काही चिंताच नाही. कारण त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव करण्यात आला आहे. जसा आपल्याभोवती प्रत्येक पावलागणिक कराचा विळखा पडतो, तसा त्यांच्या प्रत्येक पावलावर जणू गालिचा पांघरला आहे. ज्या देशातील ७० टक्के जनता गरीब आहे, त्या जनतेचे प्रतिनिधींचा हा थाट आहे. या लोकांना त्यांच्या प्रत्येक कामात सरकार सवलत देते.
आपण खात असलेल्या एका चपातीवर आपण तीन प्रकारचे कर भरतो. एक तर गहू बाजारात आल्यावर त्यावर बाजारशुल्क वसूल केले जाते. जेव्हा हा गहू किरकोळ बाजारात विकला जातो तेव्हा त्यावर १२.५ टक्के सेवा कर लागू होता. जर तुम्ही हॉटेलमध्ये खात असाल तर तुम्हाला साडेबारा टक्के वॅट करही द्यावा लागतो. याआधी गव्हाच्या आट्यावरही सेवा कर लागू केला जात होता. आता राज्यांनी तो रद्द केला आहे.
आपल्या देशातील खासदारांना त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाथी आठ रुपये प्रति किलोमीटर या दराने प्रवासाचा भत्ता दिला जातो. त्याचबरोबर देशात कुठेही येण्या - जाण्यासाठी मोफत फर्स्टक्लास एसी ट्रेनची सवलत दिलेली आहे. विमान प्रवासासाठी बिझनेस क्लासची वर्षात ४० तिकिटे मोफत मिळतात. दिल्लीत मोफत होस्टेलची सुविधाही त्यांना दिली जाते. खासदारांना देण्यात येणार्‍या मोफत सुविधांची यादी बघितली की डोळे फिरतात. त्यांना ५० हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत वापरता येते. १ लाख ७० हजार लोकल फोन कॉल त्यांना मोफत आहेत. या सगळ्याचा हिशेब केल्यावर एका खासदारावर वर्षाला होणारा खर्च आहे बत्तीस लाख रुपये आणि एका खासदारावर पाच वर्षे होणारा खर्च आहे १ कोटी ६० लाख रुपये. या हिशेबाने सर्व ५३४ खासदारांवरील पाच वर्षांचा खर्च सुमारे ८५५ कोटी रुपये होतो. आणि हा सगळा पैसा तुम्ही आम्ही भरत असलेल्या कराचा आहे. या मोबदल्यात हे लोकप्रतिनिधी जनतेला काय देतात ? याचा आता जनतेने अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. आपण कष्ट करुन पैसा मिळवतो, आणि करांच्या रुपाने प्रामाणिकपणे सरकारला देतो. लोकप्रतिनिधींना सवलती मिळायला हव्यात. कारण त्यांच्यावर देश चालवण्याची जबाबदारी आहे; पण ही जबाबदारी ते नीट पार पाडतात का, हा प्रश्न आहे. आपण दिलेल्या पैशांतून त्यांना सवलती मिळतात. मग त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केली तर त्यांना जाब आपण नाही विचारणार तर कोण ?

दैनिक पुढारीतील एका वाचकाचा संताप..............

स्वाईन फ्ल्यू

’स्वाईन फ्लू’ ला रोखण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणतात, गर्दी करण्याचे टाळा. पण ही गर्दी कशामुळे झाली याचा विचार कुणी केला आहे काय? मतांच्या राजकारणासाठी याच राजकारण्यांनी झोपटपट्ट्या नियोमीत करण्यासठी प्रयत्न केले. परराज्यातून माणसांचा लोंढा मुंबईत येत होता तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी धोक्याचा इशारा दिला होता त्यावेळी याच काही मराठ्यांनी, जे स्वतःला बुद्धीजीवी समजतात त्यांनी विरोध केला होता. तो मराठी आक्रमणावरचा बाळासाहेबांचा इशारा समजला असता तर आज ही पाळी आली नसती.  या लोंढ्यामुळे बकालपणा वाढला. स्वाईन फ्लू ला पोषक वातावरण मिळाले. कसे लोक गर्दी करण्याचे टाळणार. कारण आपणच या धार्मिक कार्यक्रमांना फाजील महत्व देऊन ठेवले आहे. शरद पवार म्हणतात राष्ट्रवादीची दहीहंडी होणार नाही. म्हणजे श्रीकृष्णाची दहीहंडी राष्ट्रवादीची झाली काय?

आताआताच सरकारणे २००० पर्यंतच्या अनधिकृत झोपड्या नियमित करण्याची घोषणा केली, त्यावेळी त्या लोकांच्या सुविधांचा विचार केला काय? नाही. हे सर्व घाणेरडे राजकारण फक्त मतांसाठीच असते.

गर्दी करायची नाहीतर या लोकांनी जायचे कुठे? औषध घ्यायला जायचे तर तिथे गर्दी, दवाखान्यात तपासायला जायचे तर तिथे गर्दी, मास्क खरेदी करायला गर्दी, एवढेच काय सकाळी प्रातर्विधी उरकायलाही गर्दी. कुठे थांबणार? महाराष्ट्राचे समीकरण आहे, शहर म्हणजे झोपडपट्टी म्हणजे गर्दी.

स्वाईन फ्लूचे भयानक सत्य काय तर, मानवी लोंढे, वाढती लोकसंख्या, अज्ञान, बकालीकरण, राजकारण, भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा अगदी डॉक्टरांचासुद्धा, आणि झोपलेले सरकार.

पण एक आहे स्वाईन फ्लूने सर्वांना उघडे पाडले. 

फाशी आणि भारतात ?

१९९३ च्या मुंबई बॉम्ब खटल्याचा निकाल लागला, आणि तीन आरोपींना फाशीची सजा झाली. म्हणून भारतीयांनी अथवा ज्या कुटुंबाची हानी झाली त्यांनी आनंदी होण्याचे कारण नाही, कारण संसदेवरील हल्ल्यातला आरोपी अजूनही सहा वर्षानंतर, फाशीची शिक्षा होऊनही, आजपर्यंत तुरुंगात सरकारी खर्चाने बिर्यानी झोडत आहे, अगदी सर्व भारतीयांच्या नाकावर टिच्चून. याचा सर्व बोजा आपणासर्वांवरच पर्यायाने पडतो आहे. आता हे आरोपी सुद्धा जेल मध्ये सुरक्षितरित्या पाहुणचार झोडत बसतील.

भारतात हिंसाचार केल्यावर कायदाच संरक्षण देतो, आणि नंतरचे आयुष्य कामधंदा न करता मजेत घालवता येते म्हणल्यावर, पाकिस्तानातून काम नसणारे गरीब दहशतवादी बनून भारतात घुसतील नाहीतर काय? पाकिस्तानातील खेड्यात एवढे दारिद्र्य आहे की एकवेळच्या भुकेलाही अन्न नाही, मग पाकिस्तान तो बोजा सहन करणार नाही, तर त्यांना भारतात पाठवणार आणि भारतातल्या तुरूंगात त्यांच्या खाण्यापिण्याची, कपड्यालत्त्याची सोय करणार अगदी माणसे मारून. जर त्याला शिक्षा झाली नाहीतर तो पुन्हा घातपाती कारवाया करायला तयार. हा आपल्या कायदाव्यवस्थेचा दुबळेपणा, आणि कमजोरपणा आहे. अजूनही आपण इंग्रजांच्या कायद्या व्यवस्थेला चिकटून आहोत. आपल्याला हे माहितच नाही की त्यावेळेस आतंकवादी नव्हते. भारतीय कायदाव्यवस्था पाहिल्यास कायदा पाळणे तापदायक आणि न पाळणे लाभदायक, असे चित्र ह्या आतंकवाद्यांनी सिद्ध केले आहे.

म्हणून म्हणतो भारतीयांनो कोणाला फाशी झाली, तर आनंदाने नाचू नका, खरा आनंद त्याला, त्या फाशी झालेल्याला झालेला असेल.

खालच्या कोर्टात शिक्षा झाली तर अपिलाला वरचे कोर्ट आहेच की. कधी कधी खालच्या कोर्टातील निकाल वरचे कोर्ट बदलते, आणि खालच्या कोर्टावर ताशेरे ओढते, आणि खालच्या कोर्टाला चूक ठरवते, म्हणजे गरीब माणूस जर वरच्या कोर्टात काही कारणामुळे जाऊ शकत नाही तर त्याने न्याय न मिळता नशिबाला दोष देत आयुष्य घालवायचे.

Monday, October 05, 2009 7:50:00 AM
 Milind म्हणतात की....

Very true & factual.
every indian should be made aware of this.